PM Janman Yojana 2024: पीएम जनमन योजना की ₹1 लाख रूपए की पहली क़िस्त जारी, पैसा आया या नहीं यहाँ से चेक करें
PM Janman Yojana 2024
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज यानी 15 जनवरी 2024 के दिन देश के आदिवासियों की कल्याणकारी सहायता की गई। दरअसल, मोदी जी ने वन क्लिक कर माध्यम से पीएम जनमन योजना के अंतर्गत पीएम आवास योजना की पहली किश्त की राशि सभी लाभार्थी आदिवासी परिवारों के खाते में हस्तांतरित की गई है। बता दें भेजी गई राशि आदिवासियों को पक्का घर बनाने के लिए है। राशि भेजने की पूरी जानकारी नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए दी है और वीडियो में उन्होंने लाभार्थियों से बातचीत भी है।
आपको बता दें कि प्रधान मंत्री जी ने पीएम जनमन योजना के अंतर्गत पीएम आवास योजना की पहली राशि आदिवासियों के खाते में हस्तांतरित की गई। जानकारी के मुताबिक योजना के अंतर्गत देश के करीब 1 लाख आदिवासियों को पक्का घर बनाने के लिए सहायता राशि का लाभ प्रदान किया जायेगा। मोदी जी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान आदिवासियों से बातचीत भी की है और शिवपुरी जिले के हातोद गाँव में रहने वाली विद्या आदिवासी ने इसी बातचीत के दौरान ने केंद्र सरकार की योजनाओ की सराहना करते हुए बताया कि इन योजनाओ से उनकी और उनके ग्राम की स्थिति में काफी बदलाव आया है। आइए जानते है पूरी जानकारी।
PM Janman Yojana 2024— Overview
Name Of The Yojana | पीएम जनमन योजना |
First Installment | 15 जनवरी 2024 |
Purpose of the Yojana | देश के कमजोर जनजातीय समूहों को लाभ पहुंचाना और उनका आर्थिक व सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना। |
Start of The Yojana | 2024 |
Total Budget | 24,000 करोड़ रुपए |
Sector of The Yojana | Central Government |
Ministry Of The Yojana | जनजातीय कार्य मंत्रालय |
Current Status | Active |
Beneficiary of Yojana | देश के कमजोर जनजातीय समूह |
Apply Process | आवश्यकता नहीं |
Official Website | Click Here |
Home Page | Click Here |
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पीएम जनमन योजना के तहत आवास की राशि
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 15 जनवरी के दिन कमजोर जनजाति समूहों के लिए आवास योजना की पहली किश्त जारी की हुई है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम जनमन योजना के तहत 4,700 करोड़ रूपए के निवेश से 1,200 किलोमीटर सड़क निर्मित, 1,830 गाँव में नल से जल, 100 स्कूलों में छात्रावास, 916 आंगनवाड़ी केंद्र, 70 हजार घरों में बिजली, 100 मोबाइल मेडिकल यूनिट, 500 गांवों में मोबाइल टावर, 405 वन धन केंद्र, 450 मल्टीपर्पस केंद्र आदि भी स्वीकृत किए गए है।
पीएम जनमन योजना की शुरुआत कब हुई ?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधान मंत्री जनमन योजना को पिछले साल के अंत में ही शुरुआत की गई थी। इस योजना की शुरुआत मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी आदिवासियों की आर्थिक सहायता करने के उद्देश्य से इस योजना को प्रारंभ किया गया था। बता दें कि जनजाति गौरव दिवस के शुभ अवसर पर 15 नवंबर 2023 को पीएम जनमन योजना को लागू किया गया था। यह योजना जनजातीय समूहों के सामाजिक तथा आर्थिक कल्याण के लिए योजना की शुरुआत की गई है।
पीएम जनमन योजना का उद्देश्य
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यह आंकड़े सामने आए थे कि उस समय देश में जनजातीय समूहों की संख्या करीब 10 करोड़ के आसपास थी और अब 12 वर्ष के बाद इनकी संख्या और अधिक बढ़ गई होगी। बता दें इन्ही 10 करोड़ जनजातीय समूहों के बारे में यह जानकारी सामने आई थी कि इनमे से 75 समुदाय आर्थिक, शैक्षणिक, तथा सामाजिक समस्या का काफी कठोरता से सामना कर रहे थे। इसी कारण से इनका विकास अभी तक नही हो पाया। इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसे आदिवासियों के लिए केंद्र सरकार ने पीएम जनमन योजना को लागू करने का निर्णय लिया।
बता दे इन कमजोर आदिवासियों का निवास 18 राज्यो तथा केंद्रशासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में है। योजना के माध्यम से अब इन 75 कमजोर समुदायों को शिक्षित बनाने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा और साथ ही उन्हें आर्थिक बल प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जायेगी। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में यह घोषणा की है कि इस योजना की शुरुआत करके मुख्य रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। जिसके लिए योजना के अंतर्गत इन लोगो को शिक्षा, शुद्ध पेयजल, आवास, स्वास्थ्य आदि के लिए सहायता की जायेगी।
पीएम जनमन योजना का बजट कितना है ?
केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही पीएम जनमन योजना का बजट भी जान लेते है। बता दें जानकारी के अनुसार इस योजना का बजट 24 हजार करोड़ रुपए के करीब है। योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश के 200 जिलों में 4.90 लाख घर कमजोर आदिवासियों के लिए बनाए जाएँगे। जिसके अंतर्गत प्रत्येक घर की निर्माण लागत 2.39 लाख रुपए आने वाली है।
लेकिन आवास योजना के अंतर्गत तो सिर्फ 1.20 लाख रूपए ही प्रदान किए जायेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राहत प्रदान करने के लिए अनुदान दिया जायेगा। बता दें योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए कुल निर्माण लागत का 20% अनुदान और 30% दिया जाएगा। वही बचे हुए 50% का भुगतान सरकार करेगी। योजना के लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को अपने क्षेत्र की पंचायत से संपर्क करना होगा।
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