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PM Kisan Credit Card Yojana 2024: पीएम किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ, आप यहाँ से प्राप्त करें

PM Kisan Credit Card Yojana 2024: पीएम किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ, आप यहाँ से प्राप्त करें

PM Kisan Credit Card Yojana 2024: पीएम किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ, आप यहाँ से प्राप्त करें

PM Kisan Credit Card Yojana 2024

पीएम किसान के हर लाभार्थी को मिलेगा। केसीसी (KCC) का फायदा कार्ड बनाने का चलेगा। अभियान किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए 3 महीने तक चलने वाले इस अभियान के तहत डियर करोड़ और किसानों तक केसीसी का लाभ पहुँचाने का टारगेट है। केंद्रीय वित्त और कृषि मंत्री ने किसानों को दी तीन सौगात वेदर इनफॉरमेशन नेटवर्क और डाटा सिस्टम के जरिए समय पर मिलेगी। मौसम की जानकारी किसान क्रेडिट कार्ड योजना की पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक प्राप्त करने के लिए आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें|

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किसानों के लिए तीन नई सेवाएँ की शुरुआत की है।  जिसमें किसान ऋण पोर्टल, मौसम सूचना नेटवर्क डाटा सिस्टम (WINDS) मैन्युअल और केसीसी KCC घर-घर अभियान शामिल है|

PM Kisan Credit Card Yojana 2024— Overview

योजना किसान क्रेडिट कार्ड योजना
स्थापित हुई 1998
योजनाकर्ता भारत सरकार
लाभार्थी किसान
ऋण का मूल्य 3 लाख रुपए तक (इससे अधिक लोन लेने पर ब्याज दर बढ़ जायेगी)
उद्देश्य साहूकारों से मुक्ति दिलाकर कम दर पर ऋण उपलब्ध कराना
ऑफिशियल वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/
Home Page Click Here

ज्यादा से ज्यादा किसानों तक किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की सुविधा पहुँचाने का यह अभियान 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2023 तक ही चलेगा। 3 महीने तक चलने वाले इसलिए अभियान के तहत पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के केसीसी बनाए जाएंगे। कार्यक्रम में सीतारमण ने कहा कि घर-घर केसीसी अभियान की सफलता के लिए बैंक पूरा सहयोग देंगे। केसीसी के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया गया है वित्त मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक किसानों को 29,000 करोड रुपए से अधिक की प्रीमियम राशि के मुकाबले 1,40,000 से अधिक की बीमा राशि वितरित की जा चुकी है|

निर्मला सीतारमण ने चावल और गेहूँ की फसल के उत्पादन के वास्तविक समय के अनुमान की भी सराहना की है। इस अनुमान को दलहन और तिलहन फसलों तक बढ़ाने का आवाहन किया है। ताकि जरूरत पड़ने पर उनके आयात के लिए बेहतर योजना बनाई जा सके वित्त मंत्री ने कहा है की फसलों के वास्तविक समय आकलन से अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी और फसल सीजन के अंत में किसानो के लिए सही कीमतें सुनिश्चित होगी। उन्होंने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के पूर्ण स्वचालन का भी आवाहन किया और वित्तीय सेवा विभाग को इन बैंकों के लिए ऋण मंजूरी और ऋण वितरण के बीच अंतर का अध्ययन करने का निर्देश दिया है|

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केसीसी (KCC) से जुड़ेंगे डेढ़ (1.5) करोड़ और किसान

कृषि मंत्री ने बताया कि पीएम किसान सम्मन निधि के तहत लगभग 9 करोड़ लाभार्थी हैं और केसीसी घर-घर अभियान का उद्देश्य लगभग 1.5 करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ना है, जो अभी तक केसीसी योजना से नहीं जुड़े हैं। तोमर ने करोड़ों महामारी के दौरान भी किसानों को लगभग 2 करोड़ केसीसी प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय और बैंकों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह कृषि और ग्रामीण क्षेत्र ही था जिसने करोड़ों महामारी के दौरान भी अर्थव्यवस्था को संभालने रखा। इस मौके पर फसल बीमा योजना के सीईओ रितेश चौहान ने कहा कि तकनीकी हस्ताक्षेपों के कारण इस वर्ष प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रिकॉर्ड नामांकन हुआ है|

विंड्स का मकसद क्या है ?

इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि मंत्रालय का बजट वर्ष 2013-14 में 23,000 करोड रुपए था। जो अब बढ़कर 2023-24 में एक 25 करोड रुपए का हो गया है। वेदर इनफॉरमेशन नेटवर्क और डाटा सिस्टम (WINDS) मैनुअल के बारे में बात करते हुए तोमर ने कहा है कि इसका उद्देश्य वास्तविक समय की मौसम की जानकारी सुनिश्चित करना है। ताकि किसान सही समय पर अपनी फसलों के लिए सावधानी बरस सके तोमर ने कहा है कि कृषि के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग और पारदर्शिता महत्वपूर्ण है इस सरकार ने इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए हैं|

पीएम किसान के लाभार्थियों पर फोकस

कृषि मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा केसीसी KCC खाताधारकों के डाटा को पीएम किसान डेटाबेस के साथ स्थापित किया है। उन खाताधारकों की पहचान की है जो पीएम किसान डेटाबेस से मेल खाते हैं और जो पीएम किसान लाभार्थी होने के बावजूद केसीसी खाते नहीं रखते हैं। यह अभियान गैर केसीसी खाता धारक पीएम किसान लाभार्थियों तक पहुँचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सरकार की मंशा है कि हर पात्र किस को केसीसी KCC का फायदा मिले। ताकि साहूकारों से खेती के लिए लोन ना लेना पड़े। इसलिए सरकार ने पहले से ही एक डेटाबेस तैयार कर लिया है|

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