DA Hike Latest Update: केंद्रीय कर्मचारियों की हुई मौज, सरकार ने उनके हित में लिए एक साथ दो फैसले
DA Hike Latest Update
मार्च 2024 का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य समूह डीए में वृद्धि निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला डाटा अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसके साथ ही फरवरी 2024 के लिए भी एटिक्स अध्ययन आँकड़े जारी नहीं किए गए हैं। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच काफी चिंता और अटकलों का कारण बना हुआ है। अभी तक केवल जनवरी 2024 के डीए आंकड़े 28 फरवरी को जारी किए गए हैं। उसके बाद कोई नया DA अपडेट नहीं आया है, इस देरी के पीछे कोई संभावित कारण हो सकते हैं।
कुछ कर्मचारियों का मानना है कि सरकारी DA पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। दूसरे लोग यह सोच रहे हैं कि जुलाई से DA को मूल्य वेतन के साथ मिला दिया जा सकता है। जिसके लिए डीए की गणना पद्धति में बदलाव की जरूरत होगी। यही कारण हो सकता है की नवीनतम डेटा अभी तक स्पष्ट नहीं है।
तीसरा विचार यह है कि आगामी चयन के लिए आदर्श आचार संहिता की वजह से AIC के अंतिम चरण में डाटा जारी करने में देरी हुई है। आमतौर पर केंद्र सरकार के अधीनस्थ श्रम ब्यूरो में हर महीने के आखिरी कार्य दिवस पर एक महीने की देरी से डेटा प्रकाशित होता है।
इसलिए फरवरी के आंकड़े मार्च के अंत तक आने की उम्मीद थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह पिछली संख्या की तुलना में डीए में प्रतिशत वृद्धि निर्धारित की गई है। अगर सरकार जुलाई 2024 से DA को मूल वेतन में शामिल करने का निर्णय लेती है, तो इसे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।
गणना से पता चलता है की सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन लगभग ₹9,000 रुपए तक बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन वर्तमान में ₹18,000 रुपए है, तो डिजिटल DA घटक जोड़कर उसका कुल वेतन ₹27,000 रुपए हो सकता है। ₹25,000 मूल वेतन वाले व्यक्ति के लिए DA विलय के बाद वेतन में लगभग ₹12,500 रुपए की वृद्धि हो सकती है।
हालांकि, यदि डीए को हर बार अलग-अलग भुगतान किए गए जोड़ों के साथ दिया जाता है, तो DA को एक अलग घटक के रूप में तुलना में समग्र के रूप से महत्वपूर्ण नहीं रखा जाएगा। एबीसी डेटा जारी करने में देरी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच चिंता बढ़ गई है। वह इस बात से स्पष्ट हैं कि आने वाले महीना में DA में क्या वृद्धि होगी या कोई नया आश्रम स्थापित किया जाना चाहिए। इस अनिश्चितता के बीच सरकार से जल्द ही एक स्पष्ट बयान की उम्मीद है।
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