Old Pension Scheme 2024: बड़ी खुशखबरी लागू हो सकती है पुरानी पेंशन योजना, यहाँ से देखें पूरी जानकारी
Old Pension Scheme 2024
ओल्ड पेंशन योजना के बारे में आपको पता ही होगा। पहले सरकारी कर्मचारियों को सरकार के द्वारा रिटायरमेंट के बाद वेतन के आधार पर पेंशन दिया जाता था। कुछ समय से फिर से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग लगातार हो रही है। जिसके लिए पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर मांग की जा रही है। खासकर जब चुनावी सीजन आता है तब इसकी मांग और बढ़ जाती है इस आर्टिकल में आपको पुरानी पेंशन योजना से रिलेटेड जानकारियाँ दी जाने की कोशिश होगी इसलिए इस आर्टिकल को आप सभी अंत तक जरूर पढ़ें। जैसे ही चुनाव माहौल देश में तैयार होता है पुरानी योजनाओं पर माँगे भी चालू हो जाती है इसी माँगों में से एक ओल्ड पेंशन स्कीम योजना है जिसे उठाकर कई पार्टियों की वोट बढ़ती हुई है|
2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सरकारी कर्मचारी भी ओल्ड पेंशन योजना की मांग को लेकर गंभीर है जिसे देखकर सरकार फिर से पुरानी पेंशन योजना को वापस ला सकती है। शायद आपके दिमाग में यह प्रश्न आ रहे होंगे कि नहीं पेंशन योजना को छोड़कर लोग पुराने पेंशन योजना की मांग आखिर क्यों कर रहे हैं। हो सकता है की पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को फायदा अधिक हो इसलिए हमें ओल्ड पेंशन योजना के बारे में जानना अति आवश्यक है|
Old Pension Scheme 2024— Overview
| आर्टिकल का नाम | Old Pension Update |
| आर्टिकल का प्रकार | Latest Update |
| कौन इसका लाभ प्राप्त कर सकता है? | केवल केंद्रीय कर्मचारी |
| Old Pension Scheme का चयन करने की अन्तिम तिथि क्या है? | Please Read The Article Completely |
| Old Pension Scheme Latest News क्या है? |
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सरकारी कर्मचारियों को साल 2000 से पहले रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती थी जो सरकारी कर्मचारियों के पेमेंट के अनुसार दी जाती थी और कर्मचारियों के निधन के बाद उनके परिजनों को भी पेंशन की सुविधा दी जाती थी जिसे ओल्ड पेंशन स्कीम या पुरानी पेंशन योजना कहा जाता है। ओल्ड पेंशन योजना को 1 अप्रैल 2004 से बंद किया गया था जिसे फिर से लाने की कोशिश हो रही है जिसका समर्थन सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन योजना को इस तरह समझा जा सकता है अगर किसी सरकारी कर्मचारी का वेतन ₹20,000 है तो उसे पेंशन राशि के रूप में वेतन का आधा यानी की ₹10,000 दिया जाएगा|
जैसा कि आप सभी जानते होंगे वर्तमान में पेंशन योजना अखबार की सुर्खियों में है और कई गैर बाजपेई शासित राज्य में पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी और भाजपा शासित राज्य में नई पेंशन योजना को लेकर असंतोष और चिंता व्यक्त की जा रही है। सरकार अब दोबारा से पुरानी और नई पेंशन योजनाओं के बीच की नीति पर चर्चा कर रही है। इससे पता चलता है कि सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम 40 से 45% तक पेंशन दी जाएगी|
ओल्ड और नई पेंशन स्कीम के बारे में जानकारी
यह समझने लायक मुद्दा है। जिस पर चर्चा करनी चाहिए इसलिए पहले पेंशन प्रणाली को समझना महत्वपूर्ण है। असली पेंशन योजना क्या है? सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम के पक्ष में किस तरह की बहस हो रही है। पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे को बेहतर ढंग से समझने में यह सभी बातें काफी सहायक होगी। जैसे कि हमें पता है दोनों योजनाएँ रिटायरमेंट से बचने के लिए ही है|
क्या पुरानी पेंशन योजना फिर से शुरू होगी ?
सरकारी से 2024 के चुनाव में मुद्दा बन सकती है। केंद्रीय भाजपा सरकार और विपक्ष की कांग्रेस सरकार दोनों का दावा है कि अगर भी जीते हैं तो पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करेंगे। राज्य सरकारों के मामले में पाँच राज्यों ने इसे शुरू किया है जो ऊपर दिखाया गया है अगर आप नहीं देखते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। यह राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड और हिमाचल प्रदेश है|
पुरानी पेंशन योजना क्या थी ?
मित्रों आपको बता दूँ कि राज और केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों को सी भर्ती होने के बाद हर महीने पेंशन मिलता था। हालांकि वर्तमान कानून के तहत नए सरकारी कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद कोई पेंशन नहीं मिलेगा। पहले बात यह थी कि एक सरकारी कर्मचारियों को रिटायर होते समय उसे मिलने वाली अंतिम तनक का 50% उम्र भर की पेंशन दी जाती थी। उदाहरण के लिए अगर किसी सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह ₹40,000 थी तो उसे रिटायर होते समय ₹20,000 की पेंशन मिलती थी|
नई पेंशन योजना क्या है ?
अगर आपको भी पता है कि नहीं पेंशन योजना क्या है तो आपको बता दूँ कि यह योजना बहुत विवादित है क्योंकि पुराने सरकारी कर्मचारियों को उनके रिटायर होने पर उनकी अंतिम तनक का 5 गुना तक दिया जाता था। नहीं पेंशन योजना के तहत आपकी सैलरी से मंथली बैलेंस कट जाएगा और आपके रिटायर होने के बाद आपके पूरे बैलेंस का 60% एक बार में दिया जाएगा। बचे हुए 40% को सरकार से मिलकर पेंशन के रूप में दिया जाएगा|
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